Waqf Act में बदलाव को लेकर कुछ दिनों से काफी खबरें आ रहीं हैं। इसको लेकर कैबिनेट में काफी बहस भी शुक्रवार को देखने को मिली। कुछ मुस्लिम समुदाय ने यह तक कह दिया कि केंद्र सरकार नए विधेयक के जरिए वक्फ की जमीन अपने कब्जे में करना चाहती है।
Waqf Act के जरिये केंद्र सरकार वक्फ की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहती है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसकी अनियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है।
Waqf Act में 40 संशोधनों को कैबिनेट से मिली मंजूरी
एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना है।
नए विधेयक में इन बातों पर ध्यान
इस कानून के जरिए केंद्र सरकार बोर्ड की निरंकुशता को खत्म करना चाहता है। विधेयक के जरिए Waqf Act में अधिक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है। महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए धारा 9 और धारा 14 में संशोधन हो सकता है। विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट शामिल हो सकते हैं।
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