Online Gaming को लेकर बड़ी राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में 27 अप्रैल 2024 तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। जानिये क्या है पूरा मामला।
Online Gaming मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए GST नोटिस को चुनौती देने वाले हाईकोर्ट के समक्ष सभी लंबित मामलों को सर्वोच्च अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
Online Gaming का पूरा मामला
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस दिया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। याद दिला दें कि पिछले साल दिसंबर में इस मामले में कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। सरकार ने जवाब जरूर मांगा गया था लेकिन कोर्ट ने सरकार की तरफ से जारी टैक्स नोटिस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई थी। दरअसल, पिछले साल अक्टूबर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर जीएसटी 18 फीसदी के बजाय 28 फीसदी लगाया गया था।
Online Gaming पर कैसे लगता है जीएसटी?
आसान भाषा में समझिए कैसे पड़ता है जेब पर बोझ, आप लोगों ने 100 रुपये खेलने के लिए ऑलाइन डिपॉजिट किए तो आपसे 28 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर आप 100 रुपये लगाकर 200 रुपये जीत गए और आप इस पैसे को निकालते नहीं है और फिर से गेमिंग करते हैं तो आपसे दोबारा 28 फीसदी जीएसटी नहीं लिया जाएगा।
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