Donald Trump पारस्परिक टैरिफ सूची:
Donald Trump अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी ‘अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी’ के तहत दुनिया के सभी देशों के लिए टैरिफ की घोषणा की है। जिसे रियायती पारस्परिक टैरिफ कहा जाता है। जब Donald Trump ने 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा की, तो यह उनका सबसे आश्चर्यजनक कदम था। इस सूची में भारत, चीन और पाकिस्तान सहित दर्जनों देश शामिल थे, लेकिन कनाडा और मैक्सिको को इसमें शामिल नहीं किया गया।
यहां तक कि जब Donald Trump मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा नाराज थे। कनाडा में शीत युद्ध जैसी स्थिति थी। लेकिन न तो कनाडा और न ही मैक्सिको अमेरिका की टैरिफ सूची में हैं। जबकि दुनिया के कई सबसे गरीब देशों पर भी भारी टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने गरीब देशों पर भी दया नहीं दिखाई है। इस में
Donald Trump ने पारस्परिक टैरिफ में कनाडा और मैक्सिको को छूट दी
Donald Trump ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करके बार-बार अपना गुस्सा व्यक्त किया है। उनका मानना है कि कनाडा और मैक्सिको व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देश अवैध आप्रवासियों और मादक पदार्थों, विशेषकर फेंटेनाइल की तस्करी को रोकने में विफल रहे हैं।
Donald Trump ने कहा कि इन देशों को सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं है और टैरिफ लगाने से अमेरिकी हितों की रक्षा होगी। कनाडा और मैक्सिको ने जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे ट्रम्प और अधिक नाराज हो गए। मेक्सिको और कनाडा पर ट्रम्प का रुख सख्त था
कनाडा और मैक्सिको के नाम क्यों गायब हैं?
अमेरिकी टैरिफ सूची से कनाडा और मैक्सिको के गायब होने का कारण Donald Trump की तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ सफल वार्ता है। Donald Trump ने अवैध आव्रजन और फेंटेनाइल तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। दोनों देशों द्वारा सीमा सुरक्षा और व्यापार घाटे पर सहयोग का वादा करने के बाद टैरिफ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, यूएसएमसीए समझौते ने भी इसमें भूमिका निभाई।
टैरिफ से छूट का क्या कारण है?
यूएसएमसीए का पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता है। यूएसएमसीए (संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता) ट्रम्प के प्रथम कार्यकाल के दौरान लागू हुआ। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, कनाडा और मैक्सिको को टैरिफ से छूट दी गई है क्योंकि वे यूएसएमसीए के अंतर्गत आते हैं। यूएसएमसीए वस्तुओं पर 0% टैरिफ होगा, लेकिन गैर-यूएसएमसीए वस्तुओं पर 25% टैरिफ तथा ऊर्जा पर 10% टैरिफ होगा।
मेक्सिको और कनाडा को टैरिफ छूट देने का कारण उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करना है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, यदि कनाडा और मैक्सिको सीमा सुरक्षा और व्यापार घाटे पर अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो जल्द ही उन पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है।
Donald Trump ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों के लिए टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जिसे रियायती पारस्परिक टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा, “यह मुक्ति का वह दिन है जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था।” इसके अलावा, उन्होंने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया है
Donald Trump ने भारत के बारे में क्या कहा?
अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमेशा अमेरिका से 52 प्रतिशत टैरिफ वसूलता है। इसलिए हम उनसे 26 प्रतिशत टैरिफ का आधा हिस्सा वसूलेंगे।’
टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
भारत रियायती पारस्परिक टैरिफ से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ भारतीय निर्यातकों को उच्च आयात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, इन टैरिफों से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत का निर्यात 3-3.5 प्रतिशत तक घट सकता है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। यूरोप-मध्य पूर्व-अमेरिका के माध्यम से नए व्यापार मार्ग बनाए जा रहे हैं। भारत ने अपने निर्यात मिश्रण में विविधता ला दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करने से पहले इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन का दौरा किया था। जहां उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा की, जिसमें इन शुल्कों से छूट की मांग की गई थी।
LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 
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— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025
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