हिंसा प्रभावित छह जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की SIT गठित की जाएगी
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की एक SIT बनाई जाएगी
Manipur में पिछले कई महीनों से हिंसा जारी है और अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की. सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि सरकार Manipur हिंसा की घटनाओं को बड़ी परिपक्वता के साथ संभाल रही है. उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित छह जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित की जाएगी.
महिला पुलिस अधिकारियों की एक SITभी गठित की जाएगी – Manipur violence
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को SIT का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. ये SIT हिंसा की जांच करेगी. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई जाएगी। डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी इन SIT टीमों के कामकाज पर नजर रखेंगे.
महिला अपराधों की जांच करेगी CBI – Manipur violence
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं के खिलाफ 12 मामलों की जांच सीबीआई करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान महिलाओं से जुड़े अन्य मामले सामने आते हैं तो उनकी भी जांच CBI से करायी जायेगी.
एक IPS अधिकारी CBI जांच की निगरानी करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे. अदालत ने कहा कि जांच के मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, हालांकि कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से डिप्टी एसपी रैंक के कम से कम पांच अधिकारियों को सीबीआई में लाने का निर्देश देने का प्रस्ताव है।
हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी जांच की निगरानी करेगी – Manipur violence
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हाई कोर्ट की तीन पूर्व महिला जजों की एक कमेटी बनाने का आदेश देंगे. यह समिति जांच, राहत कार्य, इलाज, मुआवजा, पुनर्वास आदि की निगरानी करेगी. तीन पूर्व जजों की कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल करेंगी और कमेटी में जस्टिस शालिनी जोशी, जस्टिस आशा मेनन भी शामिल होंगी.
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