Parliament की तरफ से आज तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगे।
Parliament के तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 ये तीनों 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
Parliament से तीनों कानून को मिली मंजूरी
इन तीन विधेयकों को पहली बार अगस्त 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिसंबर में उन पर अपनी सहमति दे दी थी। होम मामलों की स्थायी समिति द्वारा कई सिफारिशें करने के बाद, पुन: प्रारूपित संस्करण शीतकालीन सत्र में पेश किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयकों का मसौदा व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था और उन्होंने खुद इस मसौदे के हर अल्पविराम और पूर्णविराम को देखा था।
कैसे है देश के लिए उपयोगी
IPC की जगह लेने के लिए तैयार BNS ने बदलते समय को देखते हुए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं में सुधार किया है। यह उन कानूनों को प्राथमिकता देता है जो महिलाओं और बच्चों की रक्षा करते हैं, हत्यारों को दंडित करते हैं, और उन लोगों को रोकते हैं जो राज्य को नुकसान पहुंचाएंगे। BNS में संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, हिट-एंड-रन, धोखेबाज तरीकों से एक महिला का यौन शोषण, छीनना, भारत के बाहर उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्य जैसे 20 नए अपराध शामिल हैं।
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