Bihar को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये बात लोकसभा इलेक्शन के बाद से काफी ज्यादा तेज हो गई है। एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां जो बिहार से है उन्होंने भी इस बात की मांग रखी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले।
केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि Biharको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कहा कि पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की ओर से कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके पीछे कई आधार थे।
मंत्री ने बताया किन आधारों पर मिला बाकी राज्य को दर्जा
अपने लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उनमें पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या फिर आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं। इसी आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
जेडीयू नेता बोले- Bihar को बहुत कुछ मिलेगा
संसद में सरकार के लिखित जवाब पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है की आने वाले दिनों में बिहार को केंद्र से बहुत कुछ मिलेगा। बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि आने वाले समय को बिहार की यह मांग जरूर पूरी होगी। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने ने कहा कि केंद्र सरकार का बिहार पर विशेष ध्यान है।
आरजेडी ने जेडीयू पर बोला हमला
वहीं, आरजेडी के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जदयू हमेशा Bihar को विशेष दर्जे की राजनीति करता रहा है। अब केंद्र ने नीतीश की मांग खारिज कर दी है तो जदयू नेताओं को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए।
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